ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਇੰਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ, ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ – ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ – ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀ ਗਰਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਾਂਗਲੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮੁਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੋਣ। ਜੋਹਨ ਲੌਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਕਿਸੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ … ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਉ – ਧਾਰਮਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ) ਜਾਂ ਨਸਲੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ) ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ) – ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1995 ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,45,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊਸਟਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 35,000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊਸਟਾਰ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਚ 31, 2014)। ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ – ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਸਹੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨ, 1984 ਦੌਰਾਨ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ/ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦਿਉ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ।

ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊਸਟਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਆਮ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਘੱਟ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ… ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਖੋਜ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।